फ्रांस में मुसलमानों के खिलाफ धार्मिक भेदभाव में इज़ाफ़ा; इस्लामवाद से मुकाबला

स्वयं को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों का प्रतीक बताने वाले फ्रांस को पिछले कुछ वर्षों में नए संकटों का सामना है। इनमें एक प्रमुख चुनौती मुसलमानों के खिलाफ धार्मिक भेदभाव में वृद्धि है।
आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार, फ्रांस में एक-तिहाई से अधिक मुसलमान नौकरी, शिक्षा और सरकारी संस्थानों के साथ बातचीत में धार्मिक भेदभाव का सामना करते हैं।  विशेष रूप से हिजाब पहनने वाली महिलाएं इससे अधिक प्रभावित हैं।
इस भेदभाव का एक कारण फ्रांस सरकार की "इस्लामवाद" से निपटने की कठोर नीतियाँ हैं। विभाजन-विरोधी कानून जैसे उपायों के कारण सार्वजनिक स्थानों से धार्मिक प्रतीकों को हटाने पर जोर दिया गया है। आलोचकों का मानना है कि इस नीति से मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है।
मरीन ले पेन जैसे दक्षिणपंथी दल की नेशनल रैली, इस माहौल का राजनीतिक लाभ उठाने का उदाहरण है और वह मुसलमानों के खिलाफ प्रतिबंधों की वकालत कर रहे हैं।
मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ये नीतियाँ सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देती हैं और मुसलमानों के अलगाव का कारण बनती हैं। उनका सुझाव है कि सरकार को दमनकारी उपायों के बजाय अंतर-धार्मिक संवाद और सामाजिक एकजुटता को मजबूत करना चाहिए।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी फ्रांस की इन नीतियों की आलोचना हो रही है, और मुसलमानों के खिलाफ सुनियोजित भेदभाव को रोकने का आग्रह किया जा रहा है।
फ्रांस के सामने अब सुरक्षा बनाए रखते हुए धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने की जटिल चुनौती है, ताकि गणतंत्र के मूल सिद्धांतों को बनाए रखा जा सके।